डोनाल्ड ट्रम्प ने 2025 में अपने कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर आयात टैरिफ (Import Tariffs) लागू किए। इन टैरिफ्स ने वैश्विक व्यापार संतुलन को बदल दिया और भारत समेत कई देशों पर गहरा असर डाला। हाल ही में अमेरिकी अदालत ने इन्हें अवैध करार दिया है, लेकिन फिलहाल ये टैरिफ्स लागू बने हुए हैं।
📊 ट्रम्प के टैरिफ्स की पृष्ठभूमि
Liberation Day Tariffs (2 अप्रैल 2025): अमेरिका ने लगभग सभी देशों से आयात पर 10% बेसलाइन टैरिफ और कुछ देशों पर इससे भी ज्यादा लगाया।
इससे पहले भी कनाडा, मेक्सिको, चीन और भारत जैसे देशों पर टैरिफ लागू किए गए थे।
💰 टैरिफ की दरें और प्रभाव
जनवरी–अप्रैल 2025 में अमेरिकी औसत टैरिफ 2.5% से बढ़कर 27% तक पहुँच गई।
भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर 50% तक टैरिफ लगाए गए।
यूरोप पर भी भारी असर पड़ा और कई देशों ने इसका विरोध किया।
⚖️ कोर्ट का फैसला और वर्तमान स्थिति
अमेरिकी Federal Circuit Court ने कहा कि ट्रम्प ने IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) का गलत उपयोग किया और टैरिफ्स अवैध हैं।
लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक जारी रखने की अनुमति दी है।
अमेरिकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है।
📉 आर्थिक असर (Economic Impact)
एक अमेरिकी परिवार पर औसतन $2,400 सालाना का अतिरिक्त बोझ।
रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे कपड़े और जूते 30–40% तक महंगे।
GDP वृद्धि दर में कमी और बेरोज़गारी बढ़ने की आशंका।
🇮🇳 भारत और अन्य देशों पर असर
भारत पर लगे 50% टैरिफ्स से निर्यात प्रभावित हुआ।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव।
BRICS देशों ने डॉलर से अलग व्यापार करने और नए गठबंधन बनाने पर ज़ोर दिया।
आगे क्या हो सकता है?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 2026 तक अंतिम फैसला दे सकता है।
अमेरिका सरकार नए कानूनों (जैसे 1930 और 1974 के ट्रेड एक्ट्स) के जरिए टैरिफ बनाए रखने की कोशिश कर सकती है।
वैश्विक स्तर पर नए व्यापार गठबंधन और विकल्प उभर सकते हैं।
📢 निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ फैसले ने न केवल अमेरिका बल्कि भारत और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नए व्यापारिक समझौते इस दिशा को तय करेंगे।
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